दारूबंदी -एक योग्य निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील दारूच्या सर्व दुकानांवर बंदी घालण्याचा  आदेश दिला हे चांगले आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर अपघाताच्या अनेक घटना घडतात. या अपघातांचे अनेक भाग आहेत.दारू हा त्या भागांपैकी एक भाग आहे. नशेत गाडी चालवणाऱ्या चालकांमुळे अनेक लोकांना विनाकारण आपला जीव गमवावा लागतो . नशेत गाडी चालवणाऱ्या चालकावर कारवाई होते पण त्याचा काही फायदा होत नाही कारण दारू पिऊन गाडी चालवणाऱ्या लोकांचा आकडा कमी नाही. दारू ही धोकादायक आहे हे माहीत असताना सरकार त्यावर कारवाई करत असल्याचे सांगते पण दारू च्या दुकानांना लायसेन्स देणे मात्र बंद करत नाही.

1.5 लाख लोकांचा दरवर्षी मृत्यू होत आहे, याची जाणीव ठेवून कोर्टाने दारूच्या सर्व दुकानांवर बंदी घालण्याचा हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने हा निर्णय दिला असला तरी त्याची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. सध्या तरी  दारूचे दुकान असणाऱ्या लोकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. दारूच्या दुकानांच्या परवान्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत आहे पण 1  एप्रिल 2017 नंतर हा कालावधी वाढवला जाणार नाही तसेच यापुढे महामार्गांवर दारुच्या दुकानांसाठी नवे परवाने मिळणार नाहीत. तसेच परवाने रिन्यू करुनही मिळणार नाहीत.  मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूच्या दुकानांच्या बोर्डांवरही प्रतिबंध आणले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याबाबत काहीच कारवाई केली नसल्यामुळे आम्हाला या प्रकरणात लक्ष घालावे लागल्याची टिपणीही न्यायालयाने केली.न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरून जात असताना महामार्गापासून 500 मीटर अंतराच्या आत दारूचे दुकान असता कामा नये. कोर्टाने हा  निर्णय देऊन अपघाताच्या घटनांसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या एक गोष्टीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. अपघाताची इतर कारणे सुद्धा आहेत त्यात रस्त्यांचे सदोष डिझाइन जबाबदार आहे एकंदरीत पायाभूत सुविधा खराब आहेत.

इथे एक गोष्ट आहे कि सरकारला  पण काही गोष्टींमध्ये तडजोड करावी लागते त्यामुळे ते दारू विक्रीसाठी लायसेन्स देतात कारण त्यांना राजस्व कमवायचे असते ज्याचा वापर नंतर अनेक कामांसाठी होतो . सरकारकडून जशी तडजोड केली जाते तशी लोकांकडून सुद्धा होते. लोकांकडून तडजोड अशा प्रकारे होते कि लोक त्याला संपूर्णपणे विरोध करत नाहीत.  कोर्टाने दारूच्या बाबतीत दिलेल्या  निर्णयाकडे लक्ष्य देऊन दारू बंदी साठी योग्य पायाभरणी करून दारूबंदी निर्णय सफल करणे सरकारचे आणि लोकांचे काम आहे.  जर लोकांनी ठरवले कि दारू ची सवय लावायचीच नाही , दारू खरेदी करायचीच  नाही आणि त्याचा परवाना कोणाला घेऊ द्यायचा  नाही  . तर  दारू ची दुकाने सुरु करण्याचा कोणी विचार करणार नाही आणि सरकार पण त्यास परवानगी देणार नाही.
कोर्टाने आपले काम केले आहे आता सरकारला आणि लोकांना आपले काम करायचे आहे.